केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 59 हजार करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को अनुमति दे दी। इस योजना से पांच साल में चार करोड़ एससी (अनुसूचित जाति) छात्र-छात्राओं को फायदा पहुंचेगा। यह जानकारी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद आयोजित की गई प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने दी। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार इसमें 35,534 करोड़ रुपये खर्च करेगी और बाकी की राशि राज्य सरकारें वहन करेंगी।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने देश में डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी देने का फैसला किया। अब, 20 वर्षों के लिए जारी किया जाने वाले डीटीएच लाइसेंस के लिए शुल्क त्रैमासिक से लिया जाएगा। कैबिनेट ने फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ भारतीय बाल फिल्म सोसायटी के विलय को मंजूरी दे दी है।
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